शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठवां समन जारी किया है. ईडी की ओर से जारी पिछले सात समन में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं. वह लगातार इसको गैरकानूनी करार देते रहे हैं. साथ ही साथ केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करने का आरोप लगाते आए हैं.
ईडी ने सीएम केजरीवाल को 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा है. वहीं, एजेंसी के सातवें समन पर सोमवार को केजरीवाल पेश नहीं हुए. उन्होंने कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय के सामने तभी पेश होंगे जब अदालत उन्हें ऐसा करने का आदेश देगी. पिछले कुछ महीनों में लगातार समन जारी न करने पर प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था.
AAP ने सातवें समन का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से बाहर निकलने के लिए उस पर दबाव बनाना चाहती है. केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा में लोकसभा चुनाव के लिए उसके गठबंधन तोड़ना चाहती है. मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. AAP ने कहा, ‘मामला अदालत में है और अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है. ईडी को हर दिन ये समन भेजने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए. हम INDIA गठबंधन को नहीं छोड़ेंगे और केंद्र सरकार को हम पर इस तरह दबाव नहीं डालना चाहिए.’
सीएम केजरीवाल कोर्ट वर्चुअली हुए थे पेश
आम आदमी पार्टी एजेंसी के समन को राजनीति से प्रेरित बता रही है. केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर, 22 दिसंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी और 19 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किए थे. पिछले हफ्ते, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए 16 मार्च तक की छूट दे दी थी. उन्होंने कहा था कि दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के कारण वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते. वह वर्चुअली कोर्ट के सामने पेश हुए थे.
